बिज्ञापन

बिज्ञापन

कम्पनीका एक कर्मचारीलाई धम्क्याउने र आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लागेको छ।  ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीको सञ्चालक समितिमा आफ्नो राम्रो पहुँच रहेको भन्दै कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालिदिने धम्की दिने तथा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने गरेको आरोप छ।

कम्पनीमा भइरहेका अनियमितताबारे विभिन्न निकायमा गुनासो पुगे पनि वास्तविक छानबिन गर्नुको सट्टा गलत विवरणसहित जवाफ पठाएर विषयलाई दबाउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लागेको छ। विगत तीन महिनादेखि यस्ता विषयमा छानबिनको माग भइरहे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको बताइएको छ।

कम्पनीमा करार र मासिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नियमविपरीत विभिन्न आर्थिक सुविधा दिइएको विषय पनि विवादमा परेको छ। आवश्यक निर्णय र कानुनी आधारबिना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि, उपदान, तह वृद्धि र अन्य अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराइएको आरोप छ।

त्यस्तै, कम्पनीका सवारीसाधन व्यक्तिगत काममा प्रयोग भइरहेको विषय पनि बाहिर आएको छ।  कम्पनीले निर्माण गरिरहेको कर्णाली करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ। उक्त आयोजनामा म्याद सकिएको सिमेन्ट प्रयोग गरिएको र निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम नगरिएको आरोप लागेको हो।

निर्माणस्थलमा कार्यरत कर्मचारीबाट प्राप्त भनिएका तस्बिरमा समेत शंकास्पद सामग्री देखिएको बताइएको छ। तर म्याद सकिएको सिमेन्ट वास्तवमै प्रयोग भएको हो वा होइन भन्ने विषय प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। राष्ट्रिय महत्त्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पाइए त्यसले आयोजनाको दीर्घकालीन सुरक्षामै असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

कम्पनीमा काम नगरी आर्थिक सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेको आरोपसमेत लागेको छ। काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा नगरेका कर्मचारीले कागजमा मात्रै कामको प्रगति देखाएर कार्यसम्पादनका आधारमा दिइने केपीआई सुविधा लिने गरेको आरोप छ।

वास्तविक कामको मूल्याङ्कन नगरी कर्मचारीलाई सुविधा बाँड्दा कम्पनीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको बताइएको छ। कसले कति काम गरे र त्यसबापत कति सुविधा पाए भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

अर्कोतर्फ कम्पनीमा स्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई करार र मासिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको आरोप छ। योग्यता र अनुभव भएका स्थायी कर्मचारीलाई कामविहीन बनाउने तर करारका कर्मचारीलाई प्रशासनिक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरिएको बताइएको छ।

कम्पनीको स्टोर व्यवस्थापनमा समेत यस्तै समस्या देखिएको आरोप छ। कम्पनीका सामान तथा जिन्सी सम्पत्तिको जिम्मेवारी मासिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई तीनदेखि चार वर्षसम्म लगातार दिइएको विषयमा प्रश्न उठेको छ। स्टोरजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म दिनुमा व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक पहुँचले काम गरेको आशंका गरिएको छ।

कम्पनीमा भएका भनिएका यस्ता गतिविधिबारे ऊर्जा मन्त्रालय र सञ्चालक समिति जानकार भए पनि प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप छ। कर्मचारीको सेवा सुविधा, गाडीको प्रयोग, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी निर्णयको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

विशेषगरी अनियमितताका विषयमा गुनासो गर्ने कर्मचारीलाई नै निशाना बनाइएको आरोपले कम्पनीको प्रशासनिक नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारीलाई धम्क्याउने, जिम्मेवारीबाट हटाउने तथा वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने गरिएको आरोपको समेत निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।

सार्वजनिक स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने कम्पनीमा कर्मचारीको व्यक्तिगत सुविधा र पहुँचका आधारमा निर्णय हुने गरेको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय हो। आरोपहरू पुष्टि भए सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय महत्त्वका विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीमा उठेका यस्ता प्रश्नमा ऊर्जा मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने चासो बढेको छ।